महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम – ओपी

रायगढ़ । प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में मोदी सरकार के कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा आज नए संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित नारीशक्ति वंदन अधिनियम स्वीकृति दे दी है। राजनीति में महिलाओ की भागीदारी बढ़ने के कदम को स्वागतेय बताते हुए कहा पिछले कुछ सालों में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2021 में कुल 119 में से 29 महिलाएं वर्ष 2022 में 128 में से 34 महिलाएं पद्म पुरस्कारों से सम्मानित की गई है। आजादी के बाद से अब तक महिलाओं की इस पुरस्कार में सबसे ज्यादा संख्या है। केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को सबल और सशक्त बनाने की दिशा में विशेष रूप से प्रयासरत है। मोदी सरकार महिलाओ को सशक्त बनाने के लिए सभी राज्यों की 50 हजार महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई समर्थ योजना के तहत महिलाओं को अलग-अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण और उनके कार्यों के बारे में सिखाया जाता है तथा इसमें 75 फ़ीसदी महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वस्त्र उद्योग में आगे बढ़ाना है क्योंकि भविष्य में वस्त्र उद्योग में वस्तुओं के निर्माण के लिए कामगारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए इस योजना का मुख्य फोकस महिला कामगारों पर ही है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना बनाई गई। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान अस्पताल एवं प्रशिक्षित नर्स उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, इस योजना के तहत गर्भवती महिला (प्रसव के 6 महीने पश्चात तक) और नवजात शिशु को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई।बेटियों को सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना तथा उनका उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करना, लैंगिक भेदभाव को दूर करना, शोषण से बचाना तथा सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वायत्तता प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मूल मंत्री “स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन” है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है इस योजना को लागू करने से वनों की कटाई एवं प्रदूषण को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकार में भी लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत अब तक करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुवात की गई।ऐसे माता-पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाने और उसकी शादी के लिए पैसे एकत्र करना चाहते हैं वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खुलवाने के लिए कम से कम राशि 250 तथा अधिकतम राशि ₹100000 है। इस योजना में माता-पिता को अपनी बेटी का खाता किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है। इस खाते को बेटी के जन्म से 10 वर्ष के बीच खुलवा सकते हैं तथा माता-पिता को बेटी के 14 वर्ष की उम्र होने तक राशि जमा करनी होती है और 18 वर्ष होने के पश्चात इस राशि का 50% भाग निकाल सकते हैं और 21 वर्ष होने के पश्चात इस पूरी राशि को निकाल सकते हैं।मोदी सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह से प्रयास करती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार इन योजनाओं के द्वारा महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली नारी शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो प्रत्येक साल 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। मोदी सरकार के इस सराहनीय प्रयासों से महिलाओं में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ है।