पीवीटीजी बसाहटों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, पीएम जनमन के तहत 83.52 प्रतिशत कार्य पूर्ण

■ पीएम जनमन से लेकर धरती आबा अभियान तक, रायगढ़ के जनजातीय अंचलों में विकास को मिल रही नई गति

■ एकलव्य विद्यालयों में 1,468 विद्यार्थियों को मिल रही निःशुल्क शिक्षा, वनाधिकार और छात्रवृत्ति योजनाओं से भी हजारों परिवार लाभान्वित

रायगढ़ ।  जिले के दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर उभर रही है। शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अब इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जिले में इन योजनाओं के माध्यम से आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है।

पीएम जनमन से 25 पीवीटीजी बसाहटों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

पीएम जनमन योजना के तहत जिले की 25 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बसाहटों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 468.24 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में अब तक 83.52 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है। आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। स्वीकृत 173 पक्के आवासों में से 171 का निर्माण पूरा हो चुका है। इसी तरह 13 संपर्क सड़कों में से 8 का निर्माण पूर्ण हो गया है, जबकि शेष 5 सड़कों का कार्य प्रगतिरत है।
पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम हुआ है। कुल 327 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तीन आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण तथा 55 अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य भी शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इनमें 28 घरों को ग्रिड और 27 घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जा रही हैं। इनमें मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के 2 वाहनों के माध्यम से 5 बसाहटों में भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आधार कार्ड निर्माण में 99.13 प्रतिशत, किसान क्रेडिट कार्ड में 99.22 प्रतिशत, सिकलसेल जांच में 86.30 प्रतिशत तथा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में 91.05 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। वहीं जनधन बैंक खाते और व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र वितरण में भी क्रमशः 87.04 प्रतिशत प्रगति हासिल हुई है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से खुल रहे उज्ज्वल भविष्य के रास्ते

जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से जिले में विशेष शैक्षणिक संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। जिले के 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 708 बालक और 760 बालिकाओं सहित कुल 1,468 विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में 179 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहां विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा के साथ जेईई, नीट और एनटीएसई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जा रही है। इससे प्रतिभावान जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और बेहतर करियर के अवसर प्राप्त करने का मार्ग मिल रहा है। आश्रम एवं छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 5,179 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,500 रुपये तथा पोस्ट-मैट्रिक भोजन सहाय योजना के अंतर्गत 1,081 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,200 रुपये की सहायता ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त व्यापम परीक्षा के माध्यम से चयनित जनजातीय वर्ग के 8 युवक-युवतियों को निःशुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

वनाधिकार से आजीविका और पारंपरिक संस्कृति को मिल रहा संबल

जनजातीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में भी जिले में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक कुल 13,215 व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इनमें 12,128 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही शामिल हैं। वनाधिकार पत्रों के माध्यम से पात्र परिवारों को उनके परंपरागत वन भूमि पर अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के 320 जनजातीय बहुल ग्रामों का चयन किया गया है। अभियान के माध्यम से इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य किया जा रहा है।
जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए भी पहल की गई है। आदिवासी नृत्य, संगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 सांस्कृतिक दलों को प्रति दल 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 22 पीड़ित परिवारों को त्वरित राहत राशि उपलब्ध कराकर आर्थिक संबल प्रदान किया गया है।

विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र

रायगढ़ जिले में पीएम जनमन, धरती आबा अभियान और आदिवासी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। आवास, सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, कौशल विकास, वनाधिकार और संस्कृति संरक्षण पर दिया जा रहा ध्यान जनजातीय परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन प्रयासों से दूरस्थ वनांचलों के परिवारों को सुविधाओं और अवसरों से जोड़ते हुए समावेशी विकास की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया जा रहा है।

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