अभूतपूर्व जन समर्थन ही मोदी सरकार के एतिहासिक फैसलों का मजबूत आधार – ओपी

कहा – सीएए लागू कर मोदी सरकार ने विस्थापितो को दिया भारत में नागरिकता का अधिकार

रायगढ़ । आजादी के बाद से देश मे रहने वाले अल्पसंख्यक नागरिकता के अभाव में प्रताड़ित हो रहे थे लेकिन मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के जरिए सीएए लागू कर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार दिलाएगी। उक्त बाते रायगढ़ विधायक एवम वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मोदी सरकार द्वारा सीएए लागू किए जाने पर प्रतिक्रिया के दौरान कही। मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून सी.ए.ए. लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने से देश के बॉर्डर से लगे पड़ोसी देशों में निवासरत अल्पसंख्यक हिंदू, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई और फारसी सहित सभी धर्म के ऐसे लोग जो वर्तमान में जिस पड़ोसी देश में निवासरत होकर अल्पसंख्यक हैं उन्हें भारत में लागू सी ए ए कानून के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी।भारत में नागरिकता के अभाव में पड़ोसी देश मे निवास रत भारतीय प्रताड़ना झेल रहे थे। लेकिन यह कानून लंबे समय से प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ना से मुक्ति दिलाएगा। मोदी सरकार के द्वारा लागू किए गए इस निर्णय के बाद पड़ोसी देश में निवासरत अल्पसंख्यक अपने देश में वापस आकर सुरक्षित रह कर जीवन यापन कर देश की मुख्यधारा से जुड़ सकते है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मोदी सरकार के इस कानून को सराहनीय बताते हुए कहा वादों से परे कुछ ऐसे निर्णय सरकार के ठोस इरादों को जन मानस के सामने उजागर करती है। मोदी सरकार ने देश की सीमा के पार रहने वाले देश वासियों को उनका हक दिलाने के लिए भी शिद्दत से काम कर रही है। सी. ए. ए. के लागू होने की राह में विपक्ष ने भ्रम फैलाकर कांटे बोने के भरपुर प्रयास भी किए। लेकिन मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प के जरिए इसे कानून बनाकर लागू कर विपक्ष के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया गया।